विजयादशमी के लिए केंद्र का कर्नाटक को 3,705 करोड़ रुपये का बंपर उपहार: प्रह्लाद जोशी

Bengaluru बेंगलुरु: केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार को कहा कि "अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार" पेश करने के बाद, केंद्र सरकार ने अब दशहरा और दिवाली के अवसर पर कर्नाटक सहित सभी राज्यों को अतिरिक्त कर हस्तांतरण का त्यौहारी उपहार दिया है।

गुरुवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर्नाटक सहित सभी 28 राज्य सरकारों को कुल 1,01,603 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हस्तांतरण निधि जारी की है।"

दशहरा और दिवाली के त्योहारी सीज़न के दौरान यह बड़ा फैसला लेते हुए, केंद्र ने सभी राज्यों की सहायता के लिए कर हस्तांतरण की एक अग्रिम किस्त जारी की है। उन्होंने कहा कि इसमें से कर्नाटक को 3,705 करोड़ रुपये का अतिरिक्त हिस्सा प्रदान किया गया है।

जोशी ने बताया कि राज्यों के पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और विकास एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, केंद्र सरकार ने बुधवार रात सभी 28 राज्यों को कुल 1,01,603 करोड़ रुपये की यह अग्रिम किस्त जारी की।

कर हस्तांतरण का अतिरिक्त हिस्सा 10 अक्टूबर को निर्धारित सामान्य मासिक आवंटन के साथ जारी किया जाएगा।

उन्होंने राज्य सरकारों को विकास कार्यों के लिए इस धनराशि का उचित उपयोग करने की सलाह दी।

कर्नाटक में अत्यधिक बारिश के कारण किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उत्तरी कर्नाटक और कल्याण कर्नाटक से लेकर राज्य के अन्य हिस्सों में किसानों को भारी फसल नुकसान हुआ है।

ऐसी स्थिति में, केंद्र ने विभिन्न फसलों के लिए समर्थन मूल्य लाभ प्रदान किया है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये लाभ किसानों तक उचित रूप से पहुँचें।

कुछ दिन पहले ही, केंद्र ने कर्नाटक के किसानों के लाभ के लिए अरहर, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद का विशेष निर्देश दिया था।

उन्होंने कहा कि अब, किसानों को राहत देने के लिए आगामी रबी सीजन में दालों सहित विभिन्न फसलों के समर्थन मूल्यों में और वृद्धि की गई है।

आगामी रबी विपणन सत्र के लिए, केंद्र ने गेहूँ, कुसुम, जौ, मसूर, सरसों और चने के लिए अब तक के सबसे ऊँचे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उत्तर कर्नाटक और कल्याण कर्नाटक के किसानों को इस समर्थन का पूरा लाभ मिले।